मोदींनी आपला देशाचा विकास केला की देश भकास केला ?

 

मोदींनी आपला देशाचा विकास केला की देश भकास केला ? हा खरा मुद्दा आहे. 

सत्तेची १० वर्षे पूर्ण करून सुद्धा मोदींना नेहरू गांधींच्या नावाने रडावे लागत असेल तर हे बाळ १० वर्षांत चालणे सोडा पण रांगायला पण शिकले नाही असे दिसते आहे. 

देशासाठी सर्वात महत्वाच्या गोष्टींत मोदी साफ फेल आहेत. मग त्यांनी हजारो बाकीची कामे का करेना. त्याने देशाच्या ९०% नागरिकांना काडीचाही फरक पडत नाही

१. रेकॉर्ड ब्रेक वाढती बेरोजगारी - मोदी सरकारने रोजगाराचे आकडेच जाहीर करणे बंद केले

२. हाताबाहेर गेलेली महागाई - ज्या गॅस चे ११ रुपये वाढवले म्हणून भाजप मोदी इराणी बाई या सर्वांनी रान उठवले होते त्यांनी ४०० रुपयांचा गॅस १,२०० केला तेव्हा मोदीला निवडून दिलेल्या सर्वानी तोंडाला कुलूप घातले

पेट्रोल - डिझेल - गॅस यांचे भाव वाढले कि ट्रान्सपोर्ट चे भाव वाढतात आणि त्यामुळे सर्वच वस्तूंचे दर वाढतात  
भाज्या धान्ये हे महाग होते. हॉटेल मधले जेवण महाग होते.
रोजगार वाढले का हो हे सर्व खर्च परवडायला ? तर नाही. उलट रोजगार कमी झाल्याने लोकांचे उत्पन्न देखील कमी झाले आणि गगनचुंबी महागाईमुळे खर्च अवाढव्य  

३. आरोग्य व्यवस्थेत माजलेला अनागोंदी कारभार : कोरोना काळात रातोरात लावलेला अनावश्यक लॉक डाऊन (२ महिने आधी लावायला हवा होता पण नमस्ते ट्रम्प कार्यक्रमासाठी देशात कोरोना पसरू दिला गेला) लोकांना घरी परतण्यासाठी अवघे ४ तास दिले. देशाच्या एका टोकापासून दुसर्या टोकापर्यंत ट्रेनला जायलाच अडीच दिवस लागतात हे विमानातून फिरणारे मोदी महाराज विसरले. ) लोकांना खाण्यापिण्याचे सामान गोळा करायला देखील वेळ दिला नाही. गंगेत वाहणारी प्रेतं , हॉस्पिटल्स मधून पडलेले प्रेतांचे ढीग , अंत्यसंस्कारासाठी स्मशानात जागा न मिळणं , पुनावाला सरकारला वारंवार ऑर्डर बुक करायला सांगत होते पण ६ महिने केलेला उशीर आणि त्यामुळे लसीकरणाला लागलेला वेळ आणि मेलेले लाखो लोक. या काळात मेलेल्या मृतांचे आकडे सरकारने उपलब्ध नाहीत असे संसदेत सांगितले. बेजबाब्दारीचा हा कळस आहे. प्रत्येकाने त्याच्या ओळखीतले किमान १० - १२ लोक मेलेले पाहिले आहेत. असे देशभर झाले होते. किमान काही कोटी लोक मेल्याची शक्यता आहे. म्हणूनच कोविड महामारी गेली तरी जवळपास ५ वर्षे होत आली तरीही सरकार जनगणना करण्याचे नाव घेत नाही. कारण कोरोना मुळे किती लोक मेले हे बाहेर येईल म्हणून उशीर होईल तितका मोदी सरकार करत आहे. अमेरिकेत बंदी टाकलेली रेमिडीसीवर भारतात तिप्पट पैसे देऊन आणवली गेली आणि त्याच्या वापराने अनेकांना प्राण गमवावे लागले. हजारो किलोमीटर गरिबांना पायी आपापल्या घरी जावे लागले तर सोनू सूद सारख्या लोकांनी पुढे येऊन मदत केली. आणि याचे श्रेय सरकारला देण्यासाठी अशा प्रामाणिक लोकांना सरकारने विचारणा केली तर त्यांनी नम्रपणे नकार देऊन स्वखर्चाने काम सुरूच ठेवले. अशा सर्वाना सरकारने इडी , इनकम टॅक्स द्वारे रेड टाकून त्रास देण्याचा प्रयत्न केला. अधर पुनावाला यांना शेवटी आपल्या व्यवसायाची सूत्रे विदेशात हलवावी लागली आणि इंग्लंड मध्ये २,००० कोटी रुपये खर्च करून भारतात होणारे काम तिकडे शिफ्ट केले. यापुढे भारतात विकल्या जाणार्या लसी तेवढ्या सिरम इन्स्टिटयूट तयार करेन आणि विदेशातील सर्व देशांसाठी इंग्लंड येथील केंद्र काम करेल. हे आहे मोदी सरकारचे कर्तृत्व (?)

४. वाढलेली गरिबी आणि कमी झालेले उत्पन्न : ( गरिबी कमी झाली आहे हे दाखवण्यासाठी मोदींनी काय केले ? तर आधीची गरिबी रेषेची जी दर डोई उत्पन्नाची मर्यादा होती ती केवळ ३७ रूपये एवढी कमी केली आणि सरकारी नियमाप्रमाणे आता गरिबी खूप मोठ्याप्रमाणावर कमी झाली असे घोषित केले. प्रत्यक्षात गरिबी वाढली आहे. कारण उत्पन्न महागाई यांच्यातली दारी अजूनच वाढत चालली आहे.

५. शिक्षणाचा खालावलेला दर्जा : एकट्या महाराष्ट्रात २५,००० ग्रामीण भागातील शाळा बंद करण्याचे सरकारने आदेश दिले आहेत. हे देशभर सुरु आहे. परवडत नाही हे कारण मोदी सरकार देते. इथे जपान चे १ उदाहरण देतो. एका गावाची लोकसंख्या खूप कमी होती. १ मुलगी रोज ट्रेन ने त्या गावातून मोठ्या गावात शिकण्यासाठी जायची. तिचे शिक्षण पूर्ण होई पर्यंत जपान सरकारने ट्रेन बंद केली नाही. कारण त्या ट्रेनला ती एकमेव पॅसेंजर असायची. ती जेव्हा ग्रॅज्युएट झाली तेव्हा एका समारंभाद्वारे जपान सरकारने तिची पुढची व्यवस्था देखील केली आणि समारोपाचा समारंभ करून ट्रेन बंद केली. इथे व्यावसायिक हेतू ठेवून खर्च परवडत नाही या कारणासाठी शाळा सरकार बंद करत असेल तर नक्कीच सरकार चालवणार्या लोकांकडे अक्कल नाहीये हे खेदाने म्हणावेसे वाटते. कारण खाजगी शाळांचे खर्च परवडणारे नसतात आणि ग्रामीण भागातील गरिबांचा शिक्षण घेण्याचा हक्क डावलला जाणार आहे.

६. याशिवाय शेकडो मुद्दे आहेत जिथे मोदी फेल झाले आहेत. शेतकऱ्यांच्या आंदोलकांची रस्त्यावर खिळे ठोकून राजधानीत प्रवेश करू न देणे, जिथे सत्ता नाही तिथे विरोधकांना त्रास देऊन स्वतःच्या पक्षात यायला भाग पाडणे, महिला सशक्तीकरणाचे ढोल बडवणार्या मोदींना दिल्लीत ऑलम्पिक मेडलिस्ट महिला कुस्ती पहिलवानांचे झालेले यौन शोषण दिसले नाही आणि त्यासाठी ६ महिने आंदोलन करूनही मोदींना त्यांच्याशी बोलायला वेळ नाही. मणिपु ९ महिने झाले आता जळते आहे त्याचे मोदींना काही घेणे देणे नाही. त्यावर भाष्य नाही. एकही प्रेस कॉन्फेरेंस नाही. लोकशाहीत लोकांना उत्तर द्यायला पंतप्रधान बांधील असतात. याआधी कोणत्याही पंतप्रधानांनी पत्रकार परिषदा टाळलेल्या नाहीत. हा एकमेव राजाबाबू आहे ज्याने १० वर्षांत एकही पत्रकार परिषद घेतली नाही. एकाच पत्रकार परिषदेत मोदी हजर होते आणि अमित शाह बोलत होते. त्यांची "मन की बात" आता देशभर सोशल मीडियावर "मंकी बात" म्हणून हेटाळणी च्या सुरात उल्लेखली जाते नोटबंदी मुळे आपल्या अर्थव्यवस्थेला जो ब्रेक लागला त्यातून अजूनही आपण सावरतो आहोत. वेगवान अर्थव्यवस्थेला ब्रेक लावण्याचा मूर्खपणा केवळ मोदीच करू जाणे. रघुराम राजन होते तोपर्यंत मोदींना आर बी आय कब्जात घेता येत नव्हती. त्यामुळे ते गेले आणि त्यांनी त्यांना हवे असलेले गव्हर्नर आणले. उर्जित पटेल सुद्धा नोट बंदी मुळे गेलेले करोडो रोजगार बघून राजीनामा देऊन परत अमेरिकेला निघून गेले. नवीन गव्हर्नर शक्तिकांत दास हे इतिहासाचे पदवीधर आहेत. आणि अर्थशास्त्र हा त्यांच्या अभ्यासाचा विषय आहे (असे सांगितले जाते. त्याची कोणतीही पदवी त्यांच्याकडे नाही ) शिवाय देशात हिंदू - मुस्लिम / आरक्षण / उत्तर भारतीय दक्षिण भारतीय / मणिपूर मध्ये मैतेई हिंदू - कुकी ख्रिश्चन / इत्यादी असे वाद पेटवून देश जळता ठेवला यांनी. याला विकास म्हणायचे का ?

लोकशाही अशी चालते का ? सर्वांनी विचार करा आणि मगच मतदान करा.