Sunday, December 19, 2010

भारताचे शत्रू कोण? : भाग १ : चीनचे वाढते संकट : यावर एक सकारात्मक चर्चा

क्लिंटन यांच्याबरोबर मीमराठी.नेट वर झालेली सकारात्मक चर्चा



चीनची अर्थव्यवस्था ’ओव्हरहिट’ होत आहे आणि पुढील काही वर्षांमध्ये ती मंदावेल असे अनेक अर्थतज्ञ म्हणत आहेत.चीनपुढे अजून एक प्रश्न म्हणजे त्यांच्याकडे तरूणांचे घटते प्रमाण! लोकसंख्यावाढ रोखण्यासाठी सरकारने गेल्या काही वर्षांमध्ये जी पावले उचलली त्याचा परिणाम म्हणून पुढील काही वर्षांत चीनमध्ये त्यांच्या अर्थव्यवस्थेचा डोलारा सांभाळायला पाहिजे तितक्या प्रमाणावर तरूण लोक नसतील असेही म्हणतात.म्हणजे चीनची अर्थव्यवस्था आज जरी १०% ने वाढत असली तरी हा वेग sustainable नाही आणि पुढील १० वर्षांमध्ये तो कमी होणार आहे.
या घटनेचा भारतावर काय परिणाम होईल असे आपल्याला वाटते?कारण लोकांचे लक्ष अन्यत्र वळवायला चीन सरकार भारतविरोधी कारवाया वाढवेल असे वाटते का?




क्लिंटनमहोदय,
हा महत्त्वाचा मुद्दा उपस्थित केल्याबद्दल धन्यवाद.
चीनची अर्थव्यवस्था ओव्हरहीट होते आहे असे मला तरी नाही वाटत. अजून १० वर्षांनंतर तरुण रक्त मोठ्या प्रमाणावर उपलब्ध होईलच चीनला. तरुण लोकांच्या बाबतीतले अधीकृत आकडे कुठून मिळाले असले तरी त्याचा प्रमुख सोर्स हा चीनच असणार आहे, त्यामुळे ही माहिती खरी असेनच असेही मानायचे काही कारण दिसत नाही. चीनने ज्या संथ गतीने आणि व्यवस्थित नियोजनाने जगातील उत्पादन बाजारपेठ काबीज केली त्या अनुभवावरुन याला फार तर चीनने सोडलेले एक पिल्लू म्हणता येईल. या माहितीवर भुलून जगातले सर्व देश निर्धास्त व्हावेत हाही एक डाव असू शकतो यामागे. चला आत्ता नाही तर काही वर्षांत चीनचे वर्चस्व कमी होईल. अतिशय थंड डोक्याने चीन प्रत्येक पाऊल उचलत आहे. तेव्हा चीन जगाच्या आर्थिक नाड्या प्रभावित करु शकेल असे कोणाला कधी वाटले होते का?
अमेरिका उघडपणे चीनला विरोध नाही करु शकत, त्याचे प्रमुख कारण हे आहे की एकट्या चीनकडे अमेरिकेचे चलन मोठ्या प्रमाणावर आहे. मागेही एकदा यावर भीती व्यक्त केली गेली होती. आपणास कदाचित माहिती असेलच. चीनने त्यांच्याकडचे हे परकीय चलन विकायला काढले तर काय होईल? डॉलर पत्त्याच्या बंगल्यासारखा कोसळेल. त्यानंतर होणारे परिणाम झेलण्याची ताकद अमेरिकेची अजिबात नाहिये. अमेरिका आणि चीन यांच्यात एक मूलभूत फरक आहे. अमेरिका हा सर्वस्वीपणे दुसर्‍या देशांवर अवलंबून राहणारा देश आहे. तर चीनची भौगोलिक संसाधने, मनुष्यबळाचा योग्य वापर, स्वयंपूर्णता आणि मुख्य म्हणजे कोणतेही धडाडीचे निर्णय घेण्यासाठी लागणारी अनियंत्रित सत्ता या जमेच्या बाजू आहेत. त्यामुळे उद्या युद्ध झाले तरी दुसर्‍याच्या घराची आग विझवण्यासाठी स्वतःचे घर कोणी जाळत नाही या उक्तीप्रमाणे अमेरिका निषेध व्यक्त करण्यापलिकडे काही करु शकेल असे वाटत नाही.
भारतावर काय परिणाम होईल? हा महत्त्वाचा विषय आहे
चीनकडे युद्धापूर्वी जगाच्या तोंडावर फेकण्यासाठी कारण असेनच. अरुणाचल प्रदेश हा संवेदनशील विषय आहे त्यामुळे काहितरी कुरापत काढून अरुणाचल प्रदेश बळकावण्याचा प्रयत्न चीन करणारच. या मार्गाने चीन सुरुवात करेन अशी प्रबळ शक्यता आहे. आपल्या सध्याच्या धृतराष्ट्री सरकारने पुन्हा निषेध व्यक्त केला तर चीनला आयताच अरुणाचल प्रदेशातील टापू बळकावता येईल. एक घास पचला की भूक ही वाढतच जाणार. हिटलरने देखील घास घेण्यापूर्वी जी पूर्वतयारी केली होती त्या पद्धतीची आठवण झाल्यावाचून रहात नाही.
असो. पण महत्त्वाची गोष्ट ही आहे की भारत काय करेल? अशी परिस्थिती खरेच उद्भवली तर?
भारताचे नेते या संधीचा भारताला फायदा करुन देण्याएवढे सक्षम नाहियेत हे खेदाने म्हणावे लागत आहे. चीन हळू हळू उत्पादनाची बाजारपेठ काबीज करत आहे हे काय कळत नव्हते का त्यांना? तेव्हा झोपी केलेला आता कसा जागा होऊ शकेल? ही खरेच चिंतेची बाब आहे. भारताचे उद्योजक जे आंतरराष्ट्रीय पातळीवर मोठे झाले आहेत किंवा मोठे होत आहेत त्यामागे सरकार पेक्षा त्यांची वैयक्तीक मेहनत कारणीभूत आहे. ज्या देशात पैसा दिल्या-घेतल्याशिवाय कामे होत नाहीत तेथे आंतरराष्ट्रीय संधी कशा आपल्या देशात येणार? उत्पादन जगत भारतात यावे यासाठी सरकारने कोणते विशेष प्रयत्न केले आहे असे दिसत नाही. उलट होणार्‍या गुंतवणूकीत मोडता पाय घालायचे काम मात्र केलेले दिसते.
उदाहरण द्यायचे झाले तर कर्नाटकच्या मुख्यमंत्र्यांनी बंगळुरात एक मोठा इन्व्हेस्टर्स सम्मेट आयोजित केला होता. त्याद्वारे आर्सेलर मित्तल यांच्याबरोबर ६०,००० कोटीं गुंतवणुक करण्याचा करार त्यांनी केला. यावेळी केंद्र सरकारचा एकही प्रतिनिधी नव्हता. ओरिसातील पॉस्कोइतकाच हाही महत्त्वाचा प्रकल्प. राजकारणाच्या पुढे पॉस्कोचे बारा वाजले. ५ वर्षांपेक्षा प्रकल्प रखडल्यामुळे पॉस्कोची गुंतवणुक कायम राहील याची खात्री नाही. तीच गोष्ट वेदांताच्या प्रकल्पाची. वेदांताच्या प्रकल्पाचे बारा वाजवून राहूल गांधी भाषणात राजनीती करताना दिसले. प्रकल्पांच्या बाबतीत अडचणी, आक्षेप असू शकतात. पण त्या हाताळायची ही कोणती पद्धत? देशाचे हित राजकारणापुढे देशाच्या नेत्यांना दिसत नाही. कसल्या संधी हेरणार आपण? देशाचे हित जिथे येत तिथे सर्व पक्षांचे नेते एकत्र आले पाहिजे. हे चित्र जेव्हा दिसेन तेव्हा म्हणता येईल की भारताला मोठ्या संधी आहेत.
...इथे थांबतोय. तुमच्या विचारात चांगली खोली जाणवत आहे. आवडेल तुमच्याशी अजून चर्चा करायला.



Chinese economy overheating असे गुगलून बघितल्यास अनेक लिंक्स मिळतात.त्यातील सर्वात विश्वासार्ह लिंक म्हणजे ब्लुमबर्ग वरील जानेवारी २०१० मधील ही लिंक. त्यात म्हटले आहे की चीनमधल्या प्रॉपर्टीच्या किंमती त्यापूर्वीच्या १८ महिन्यांत सर्वाधिक वेगाने वाढल्या. प्रॉपर्टी मार्केटमध्ये (किंवा इतर कोणत्याही मार्केटमध्ये) स्पेक्युलेटर्सचा बेलगाम संचार हे अशी परिस्थिती उद्भवण्यामागचे एक कारण असते.२००९ मध्ये चीनच्या प्रॉपर्टी मार्केटमध्ये १.४ ट्रीलियन डॉलर्स, म्हणजे पूर्ण भारताच्या सकल घरेलु उत्पादनाच्या (जीडीपी) जास्त इतकी घरांसाठीची कर्जे दिली गेली.या कर्जांची परतफेड करणे सर्व लोकांना शक्य झाले नाही तर त्यातून कर्जांवर default आणि घरांवर टाच आणि एकाच वेळी मोठ्या प्रमाणावर टाच आलेली घरे विकायला आली तर मागणी आणि पुरवठा नात्याने घरांच्या किंमती खाली येणे, त्यामुळे बॅंकांकडून बुडालेल्या कर्जाची रिकव्हरी न होणे आणि त्यातूनच बँका बुडणे हा अमेरिकेत बघितलेला प्रकार होऊ शकतो. बॅंकांना दिवाळखोरी टाळण्यासाठी रिझर्व ठेवावे लागतात. हे रिझर्व लोकांना कर्ज द्यायला वापरता येत नाहीत. सरकारने बॅंकांकडिल रिझर्वची पातळी वाढविण्याचा आदेश काढला. हे सर्व या लिंकमध्ये म्हटले आहे. या लिंकप्रमाणेच बिझनेस स्टॅंडर्ड मध्येही गेल्या आठवड्यात यावरच किमान दोन लेख आले होते.त्यांचा मतितार्थही असाच होता.
ब्लुमबर्गवरीलच या लिंकवर म्हटले आहे की सरकारने आता नवी घरे खरेदी करताना लागणारे down-payment वाढविले. याचे कारण म्हणजे ज्यांना परतफेड करणे शक्य नाही अशांना घरांसाठीची कर्जे घेण्यापासून परावृत्त करणे हेच आहे.
आता या सगळ्याचा चीनच्या अर्थव्यवस्थेवर कसा परिणाम होईल?१.४ ट्रिलियन डॉलर ही खूप मोठी अमाऊंट आहे आणि चीनच्या अर्थव्यवस्थेवर परिणाम करू शकणारी ही अमाऊंट आहे.बॅंकांकडील रिझर्वची पातळी वाढविल्यामुळे बॅंकांकडे कर्जे द्यायला कमी रक्कम हातात उपलब्ध असणार.बेफाम सुटलेला पण unsustainable वाढीचा वेग कमी करायला चीनच्या सेंट्रल बॅंकेने जानेवारी महिन्यात तसेच चीनमधील वाढत्या महागाईला अटकाव करण्यासाठी व्याजाचे दर थोडे वाढविले. नंतरच्या काळात प्रॉपर्टी मार्केटमधील घडामोडी लक्षात घेता ते आणखी वाढायची शक्यता आहे.व्याजाचे दर वाढल्यामुळे चीनी उद्योगधंद्यांचा (आणि म्हणूनच चीनी अर्थव्यवस्थेचा) वाढीचा वेग पुढील काळात कमी व्हायची शक्यता आहे. दुसऱ्या लिंकमध्ये म्हटले आहे की सरकारने ही पावले उचलूनही जागांच्या किंमती वाढतच आहेत. तेव्हा याहूनही अधिक पावले उचलणे गरजेचे आहे असे दिसते आणि तसे झाले नाही तर प्रॉपर्टी मार्केटमध्ये वादळ यायची शक्यता आहेच. अमेरिकेत पॉपर्टी मार्केटमध्ये आलेल्या वादळानंतर ३ वर्षे झाली तरी अमेरिकन अर्थव्यवस्था पूर्णपणे सावरलेली नाही आणि २००६-०७ ची परिस्थिती यायला बहुदा अजून दोनेक वर्षे तरी जातील असे वाटत आहे. तसेच चीनमध्ये व्हायची थोडी का होईना शक्यता आहेच.
त्याचप्रमाणे ageing chinese society असे गुगलल्यास अनेक लिंक मिळतात.पण त्यातील सर्वात विश्वासार्ह लिंक बीबीसीची ही लिंक आहे असे म्हणायला हरकत नसावी.त्यात म्हटले आहे की चीनमधील तरूणांची संख्या कमी होत आहे आणि याचे परिणाम २०३० ते २०५० पर्यंत जाणवतील.चीनने निर्यातीत मोठी झेप घेतली त्याचे कारण म्हणजे चीनमधील स्वस्त लेबर.आज अमेरिकेत वॉलमार्टमध्ये अर्ध्या वस्तू ’मेड इन चायना’ असतात. अजून २० वर्षांनी काम करणारे हात कमी झाले तर मागणी-पुरवठ्याच्या गणिताप्रमाणे मजुरीचे दर नक्कीच वाढतील आणि चीनची competitive edge कमी होईल.
मला वाटते की पहिल्या कारणामुळे पुढील ५ वर्षांत तर दुसऱ्या कारणामुळे २०-२५ वर्षांनंतर चीनची अर्थव्यवस्थेचा वाढायचा १०-११% दर कमी व्हायची शक्यता आहे. मला वाटते की ही भारतासाठी चांगली संधी आहे.कारण भारतात तरूणांची संख्या मोठी आहे.योग्य ते प्रशिक्षण दिल्यास लोकसंख्या ही liability न राहता एक asset बनू शकते. तसेच देशातील रस्ते,वीज,पाणी याची परिस्थिती सुधारायला हवी.आजही महाराष्ट्रासारख्या पुढारलेल्या राज्यातही ८-१० तास लाईट नसणे ही मोठी नामुष्कीची गोष्ट आहे.निदान हायवेजच्या बाबतीत आज परिस्थिती १० वर्षांपूर्वी होती त्यापेक्षा बरीच चांगली आहे तरीही अजूनही बराच मोठा पल्ला गाठायचा आहे.
गेल्या ४०-५० वर्षांत चीनने मुद्दाम पाकिस्तानला बलिष्ठ केले याचे कारण बलिष्ठ पाकिस्तान भारतामागे अनंत कटकटी निर्माण करून ठेवेल याची चीनला खात्री होती आणि झालेही तसेच.आणि भारत हा चीनला रिजनल सुपरपॉवर व्हायला प्रतिस्पर्धी नक्कीच होता तेव्हा या प्रतिस्पर्ध्याच्याच मागे द्या कटकटी लावून असे साधे गणित होते. गेल्या महिन्यात चीनने जपानला मागे टाकत जगातील दुसऱ्या मोठ्या अर्थव्यवस्थेचा दर्जा प्राप्त केला तेव्हा इकॉनॉमिक टाईम्समध्ये गेल्या काही वर्षांतील भारत आणि चीनच्या जीडीपीचे आकडे आले होते.त्यात म्हटले होते की १९९० मध्ये भारताचे जीडीपी ३१५ बिलियन डॉलर तर चीनचे ३९० बिलियन डॉलर होते.तेव्हा आज जो चार पटींचा फरक दिसतो तो तेव्हा २५% एवढाच होता. तेव्हा निदान १९९० पर्यंत अर्थव्यवस्थेच्या बाबतीत भारत चीनला प्रतिस्पर्धी बनायची क्षमता राखून असलेला देश नक्कीच होता.
समजा चीनचा वाढीचा वेग पुढील २५-३० वर्षांत बऱ्यापैकी मंदावला आणि भारत ७-८% ने वाढत असेल तर भारत हे चार पटींचे अंतर झपाट्याने कमी करेल. तसेच दुसऱ्या कारणाचा अजून २५-३० वर्षांनी सामरिक परिस्थितीवरही परिणाम होईल.कारण शेवटी सैन्यात तरूणांचीच गरज असते. २०१० मध्ये सामरिक आणि अर्थकारण या दोन्ही गोष्टींमध्ये चीनचे भारताच्या तुलनेच मोठेच वर्चस्व आहे.ते यानंतरच्या काळात कमी व्हायची शक्यता आहे म्हणून यातून ’डेस्परेट’ होऊन चीन भारतविरोधी पावले पुढील १० वर्षांत उचलेल असे मला व्यक्तिश: वाटते.
क्लिंटन 





क्लिंटनमहोदय,
नेमके महत्त्वाचे दुवे दिल्याबद्दल धन्यवाद. यातले काही आधी वाचले होते. सविस्तरपणे तुम्ही जे विचार मांडले आहेत त्याच्याशी मी सहमत आहे. तुम्ही म्हणता ती परिस्थिती नक्कीच येऊ शकते जर कोणीही (भारत आणि चीन दोघांनीही) नियमबाह्य वर्तणूक केली नाही तर. भारत चाकोरीबाहेरचे कधी करु शकणार नाही, तेव्हा फक्त उरला चीन. हाच मोठा धोका आहे. सकारात्मक घटनाचक्रात तुम्ही काढलेला निष्कर्ष लगेच पटतो. पण चीन म्हणताच माझे मन सावध होते....
इतिहास बघता, चीन हा जगाच्या आर्थिक नाड्या आपल्या हातात याव्यात यासाठी प्रयत्नशील असल्याचे दिसत आहे. एके काळी आखातात खनिज तेलाच्या अमाप साठ्यामुळे ज्या जागतिक अर्थकारणाच्या चाव्या हातात आल्या होत्या ( बर्‍याच अंशी त्या अजूनही आहेत, पण तीव्रता मात्र कमी झाली आहे). भारत, चीन व इतर सर्व देशांनी जगात सर्वत्र तेलसाठ्यांचे शोध लावल्यामुळे आखातातील देशांच्या शब्दाला जे भरपूर वजन होते ते आता कमी झाले आहे. तद्वतच, चीनला पर्याय भारतच आहे हे जागतिक अर्थकारणाचा वेध घेणार्‍या देशांना आणि त्या देशातील कंपन्यांना ध्यानी आले तर जग सावरु शकेन. चीन सहजासहजी ही मक्तेदारी जाऊ देईल असे मला तरी नाही वाटत. त्यासाठी भारताला अरुणाचल प्रदेश, सियाचीन आणि मित्र देश पाकीस्तान यांद्वारे त्रास देण्याची परंपरा पूर्वीचीच असली तरी यावेळी चीन नेपाळ देखील निशाण्यावर ठेऊन आहे. नेपाळवर भारताचा एके काळी असलेला प्रभाव आता नाहिसा होतो आहे, याचा अर्थ चीन कित्येक वर्षांपासून नेपाळ या मोहीमेवर काम करत होता.
तुम्ही म्हटल्याप्रमाणे चीनला स्वतःच्याही अडचणी आहेत नाही असे नाही. जसे तैवानसारखे चिमुरडे शस्त्रखरेदीच्या बाबतीत चीनच्या विरोधात उघडपणे जातोय. चीनमधील गृहकर्जांचे संकट जरी मोठे दिसत असले तरी त्याला दोन फाटे आहेत.
१. चीनमधे प्रसारमाध्यमे सर्व बातम्या त्यांच्या मर्जीने देऊ शकत नाहीत, सरकारचे पूर्ण नियंत्रण आहे त्यावर. त्यामुळे या आकडेवारीची विश्वासार्हता नक्कीच पणाला लागू शकते. कारण तिबेटच्यावेळी जसे जगाची दिशाभूल केली त्याप्रमाणेच ही खेळी नसेनच असे म्हणता येणार नाही.
२. ही गोष्ट आकडेवारीसकट खरी आहे असे मानले तरीही, चीनची सर्वात जमेची बाजू आहे ती म्हणजे अनियंत्रित सत्ता. त्या जोरावर हा बोजा ते दोन पद्धतींनी कमी वा नाहीसा करु शकतात.
अ. गृहकर्जे घेतलेल्या सर्व कर्मचार्‍यांच्या पगारातून हफ्ते थेट वळवून घेणे (हे चीनच करु शकते)
ब. विदेशी करन्सी, खास करुन अमेरिकन डॉलर मुबलक प्रमाणावर चीनने साठवला आहे (अशा प्रकारच्या आणीबाणीची तरतूद म्हणूनच ही गोष्ट चीनने केल्याची दाट शंका आहे) तो विकून पैसा उभा करणे. त्यामुळे अमेरिकन डॉलर किती कंगाल होईल याच्याशी चीनला काही कर्तव्य असायचे कारण नाही. पण चीन असे करण्याऐवजी या बागलबुवाचा वापर अमेरिकेला वेठीस धरण्यासाठी करेन असे वाटते. जागतिक बँक, अमेरिकन बँका आणि मुबलक प्रमाणावर मोठ्मोठ्या ऑर्डर्स अमेरिकेला यातून तारून नेतील. पण अमेरिकेची भावना आपण जगाला आर्थिक संकटातून वाचवत आहोत असाच असेल. चीनचा कावा यांच्या लक्षात यायचे कारण मला तरी दिसत नाही.
उरला मुद्दा तो चीनच्या तरुण मनुष्यबळाचा. समजा ही माहिती खरी मानली तरी, येत्या १५-२५ वर्षांत चीनला काहितरी तरुण मनुष्यबळ उपलब्ध होईलच की. आणि अगदी बारीक सारीक गोष्टींचा विचार करणारे चीन दरवर्षी या आकडेवारीवर नजर ठेऊन असेनच. कोणताही कायदा तातडीने अंमलात आणणे चीनसारख्या हुकुमशाही राष्ट्राला सहज शक्य आहे. तरीही या मुद्द्यापासून जगाचा फोकस हलवण्यासाठी वेगळे काही चीन करेल असे नाही वाटत. कारण लक्ष्य दुसरीकडे वळवून मूळ मुद्दा सुटणार नाहीच, उलट युद्धामुळे मनुष्यबळ कमी होण्याचा धोका जास्त. त्यासाठी अनेक बाबी मधे रोडा टाकत आहेत. युद्धजन्य परिस्थिती उद्भवेल तेव्हा पाकिस्तान जास्तीत जास्त दान आपल्या पदरात पाडून घ्यायचा प्रयत्न करणार हे नक्की. पण चीन हे पाऊल उचलायला कचरत आहे याचे कारण म्हणजे रशियासारखा भारताचा मित्र आणि अमेरिकेचा भारतात असणारा रस. आयटी क्षेत्रामुळे अमेरिका तंत्रज्ञान क्षेत्रात भारतावर मोठ्या प्रमाणावर विसंबून आहे. त्यामुळे युद्ध झाले तर सूचना आणि प्रौद्योगिकी क्षेत्रांत (जेथे वेळेवर कामे होणे अत्यावश्यक असते) प्रचंड खळबळ उडेल. अमेरिकेच्या सर्वसामान्य माणसांना या युद्धाची झळ ताबडतोब पोहोचू शकेल, या एकाच कारणाने अमेरिका चीनला युद्धापासून परावृत्त करेन ही शक्यता खूप आहे. पण भारताच्या हितापेक्षाही अमेरिकेचा स्वतःचाच स्वार्थ त्यात असेन.
एकंदरीत अशा सर्व शक्यतांचा विचार केला तर चीन भारतावर आक्रमण करणार नाही या मताची बुद्धीवंतांनाही भुरळ पडते. पण स्वतःच्या घरात आग लागत असेल आणि ती काही प्रमाणात बलिदान देऊनही स्वतःच्या घरात उब निर्माण करता येत असेल, तर असे सर्व प्रकारचे मार्ग चीन अवलंबेल. एवढंच नव्हे तर भारताशी युद्ध झाल्यामुळे लोकसंख्येचा विस्फोट काही प्रमाणात कमी करता येईल असा अमानुष विचार देखील चीन करु शकेल. भारताचा युद्ध विषयक प्रामाणिकपणा एव्हाना सगळ्या जगाला कळून चुकला आहे की भारत हा फक्त स्वसंरक्षणासाठी युद्ध करेल पण आक्रमण नाही करणार. त्यामुळे अरुणाचल प्रदेशासारखी छोटीशी ठिणगी चीन युद्धासाठी वापरेल आणि मग जागतिक दबाव वाढू लागला की कोणत्याही क्षणी युद्ध थांबवणे चीनला शक्य आहे. युद्धबंदी घोषित केली की भारतीय शस्त्रे म्यान करतात हा आजवरचा अनुभव आहे.
जीडीपी ग्रोथ च्या आकडेवारी कडे नजर टाकली तर भारताची प्रगती नक्कीच कौतुकास्पद आहे पण पुन्हा गाडी राजकारणावरच येते. जिथे सर्वसामान्य लोकांच्या पोटाला अन्न नाही त्या सर्वसामान्यांना वाजवी दरात अन्न उपलब्ध करुन देण्या ऐवजी जीडीपी वाढवण्यासाठी महागाई वाढवणे हा उपाय मला तरी पटत नाही. महागाई वाढवली की सरकारची तिजोरी जास्त भरेल, पण यात ज्याचे उत्पन्न 'जैसे थे' च आहे तो सामान्य माणूस भरडतोय हे माहिती असुनही त्याकडे दुर्लक्ष करणे ही काँग्रेसची नीती पटत नाही. असो. या नीतीचे भीषण परिणाम येत्या काळात दिसून येतीलच. पण तो वेगळा विषय आहे.

चीनमधे प्रसारमाध्यमे सर्व बातम्या त्यांच्या मर्जीने देऊ शकत नाहीत, सरकारचे पूर्ण नियंत्रण आहे त्यावर. त्यामुळे या आकडेवारीची विश्वासार्हता नक्कीच पणाला लागू शकते.

वॉशिंग्टन पोस्टमधील ही बातमी बघा.त्यात चीनमध्ये कामाला असलेल्या अनेक वेगवेगळ्या व्यक्तींच्या input वरून चीनमधील प्रॉपर्टी मार्केटमधील फुग्यावर भाष्य केले आहे.त्यात मला सर्वात महत्वाचे वाटते ते Xinhua या न्यूज एजन्सीने गोल्डमन सॅक्सने जागांच्या किंमती पगारापेक्षा बिजींगमध्ये ८०% नी तर शांघायमध्ये ३०% नी वाढल्या असे म्हटले. गोल्डमन सॅक्ससारख्या इन्व्हेस्टमेन्ट बॅंका देशातील विविध macroeconomic parameters वर लक्ष ठेऊन असतातच.आणि त्यातील बदलांनुसार आपले धोरण ठरवतात. प्रॉपर्टी मार्केटमधील या आकडेवारीत सरकारचा हस्तक्षेप किती असू शकेल? कारण लोकांचे पगार आणि जागांच्या किंमती हे दोन्ही मोजता येण्यासारखे घटक आहेत.


गृहकर्जे घेतलेल्या सर्व कर्मचार्‍यांच्या पगारातून हफ्ते थेट वळवून घेणे (हे चीनच करु शकते)

तसे झाले असे गृहित धरले तरी मग चीनी ग्राहकांपैकी मोठ्या सेक्शनकडे हातात पैसा कमी खेळेल.तसे झाले तर त्यांची क्रयशक्ती कमी होईल आणि त्यातून मागणी कमी होईल. मागणी कमी झाली तर त्याचा परिणाम चीनी कंपन्यांवर आणि म्हणून उद्योगधंद्यांवर नक्कीच पडेल. अर्थशास्त्राचे तत्व आहे की मागणी-पुरवठा गणितात कोणताही हस्तक्षेप केला तर त्याचे परिणाम कोणत्या ना कोणत्या प्रमाणात भोगायला लागतात. हे तत्व आपला प्रभाव दाखवेल!

अर्थातच असे संकट चीनमध्ये नक्कीच येईल असे नाही पण त्याची शक्यता नक्कीच आहे.


विदेशी करन्सी, खास करुन अमेरिकन डॉलर मुबलक प्रमाणावर चीनने साठवला आहे (अशा प्रकारच्या आणीबाणीची तरतूद म्हणूनच ही गोष्ट चीनने केल्याची दाट शंका आहे) तो विकून पैसा उभा करणे. त्यामुळे अमेरिकन डॉलर किती कंगाल होईल याच्याशी चीनला काही कर्तव्य असायचे कारण नाही.
२००९-१० मध्ये चीनचे जीडीपी सुमारे ५ ट्रिलियन डॉलर होते तर त्यात निर्यातीचा वाटा सुमारे १.२ ट्रिलियन. हे आकडे सी.आय.ए फॅक्टबुकमधून मिळू शकतील.म्हणजे चीनच्या अर्थव्यवस्थेत निर्यातीचा वाटा सुमारे २४% आहे.जर अमेरिकन डॉलर पत्त्यासारखा कोसळला तर म्हणजेच चीनी युआन डॉलरच्या तुलनेत भरमसाठ महाग होईल.तसे झाले तर चीनी वस्तू अमेरिकेत महाग मिळायला लागतील आणि आपोआपच चीनमधून अमेरिकेत होणारी आयात (चीनची निर्यात) कमी होईल.तसे झाले तर चीनच्या अर्थव्यवस्थेवर परिणाम होईलच.कारण २४% हा आकडा थोडा नाही.किंबहुना गेली अनेक वर्षे चीनने सरकारी हस्तक्षेप करून युआनची किंमत डॉलरच्या तुलनेत कमी ठेवली आहे.जर मागणी-पुरवठ्याचे गणित चालले आणि विनिमय दर ठरविण्यात सरकारचा काहीच हस्तक्षेप नसेल तर डॉलरचा दर कमी होईल आणि त्याचा फटका चीनी निर्यातीला बसेल.
२००७ मध्ये अमेरिकेतील इन्व्हेस्टमेन्ट बॅंक मॉर्गन स्टॅनले ला सबप्राईम क्रायसिसमध्ये सुमारे ९ बिलियन डॉलरचा तोटा झाला.त्यावेळीच १९ डिसेंबर २००७ रोजी चीनच्या Sovereign Wealth Fund ने (मराठी शब्द?) मॉर्गन स्टॅनलेमध्ये ५ बिलियन डॉलरची गुंतवणुक केली.इतकेच नव्हे तर जून २००९ मध्ये परत १.२ बिलियन डॉलरची गुंतवणुक केली! जून २००९ मध्ये चीनने केलेल्या गुंतवणुकीमुळे मॉर्गन स्टॅनलेला अमेरिकन सरकारचे TARP मधून मिळालेले पैसे परत करता आले. जर अमेरिकन अर्थव्यवस्थेचे नुकसान चीनला करायचे असते तर मॉर्गन स्टॅनलेमध्ये चीनने गुंतवणुक का केली असती? चीननेच नव्हे तर सिंगापूर, अबु धाबी, नॉर्वे येथील Sovereign Wealth Funds नी पण अमेरिकन अर्थव्यवस्थेत त्यावेळी गुंतवणुक केली होती. याचे कारण सध्याच्या काळात अमेरिकेसारखी मोठी अर्थव्यवस्था कोसळली तर त्याचा परिणाम सर्व देशांवर होईल. त्यासाठी कोणी तयार नसते.


अमेरिका चीनला युद्धापासून परावृत्त करेन ही शक्यता खूप आहे. पण भारताच्या हितापेक्षाही अमेरिकेचा स्वतःचाच स्वार्थ त्यात असेन.
अर्थातच. अमेरिकेने भारताचे हित बघावे ही अपेक्षा करणेच चुकीचे आहे.
मला वाटते की चीन पुढील काही वर्षात अरूणाचल प्रदेश, सिक्कीममध्ये काहीतरी कुरापती काढ, छोट्यामोठ्या चकमकी कर, त्याहूनही महत्वाचे म्हणजे ब्रम्हपुत्रा नदीवर धरणच बांध म्हणजे पूर्वोत्तर भारतात किती पाणी जावे हे चीन ठरविणार, पाकिस्तानच्या करवी आणखी त्रास दे हे प्रकार जास्त करेल. कदाचित छोटे युध्द पण होईल पण ते Full scale युध्द होऊ नये याची काळजी चीन घेईल असे मला वाटते. याचे कारण इथे म्हटल्याप्रमाणे भारताच्या अग्नी-३ क्षेपणास्त्राच्या टप्प्यात चीनमधली महत्वाची शहरे आहेत आणि अग्नी-३ क्षेपणास्त्र २०० किलोटनपर्यंतची अण्वस्त्रे वाहून नेऊ शकते. हिरोशिमावरील बॉम्ब हा सुमारे १३ ते १८ किलोटनचा होता.तेव्हा भारत चीनची मोठ्या प्रमाणावर हानी करू शकतो हे तर नक्कीच.आता स्वत:चेच नुकसान करून चीन भारताचे नुकसान करेल का हे सांगणे नक्कीच कठिण आहे. माओने लाखो लोकांना मारले पण सध्याच्या काळात प्रशिक्षित मनुष्यबळाचा आणि त्यायोगे केलेल्या आर्थिक प्रगतीचा नाश चीन करवून घेईल का नाही या प्रश्नाचे उत्तर देणे सोपे नाही.
क्लिंटन


माफ करा. अचानक उद्भवलेल्या काही कारणास्तव येथे यायला जमले नाही
सविस्तर प्रतिसाद नंतर देईनच उद्या. पण आज वाचलेली बातमी देतो आहे थोडक्यात
चीनचा नेपाळमध्ये सहभाग उघडकीस आला आहे. माओवादी नेत्यांना एक कोटी रुपये प्रत्येक सांसद याप्रमाणे विकत घेऊन चीनच्या आधाराचे सरकार स्थापन करण्याचा कट उघडकीस आला आहे. विदेश नीतीत भारत सरकार झोपले आहे हेच दिसून येते
इथे ही बातमी वाचायला मिळेल


क्लिंटनमहोदय,
आज थोडे सविस्तर लिहायला मिळते आहे. अजून परामर्श घेऊयात या विषयाचा.
Xinhua या न्यूज एजन्सीने गोल्डमन सॅक्सने जागांच्या किंमती पगारापेक्षा बिजींगमध्ये ८०% नी तर शांघायमध्ये ३०% नी वाढल्या असे म्हटले. गोल्डमन सॅक्ससारख्या इन्व्हेस्टमेन्ट बॅंका देशातील विविध macroeconomic parameters वर लक्ष ठेऊन असतातच.आणि त्यातील बदलांनुसार आपले धोरण ठरवतात. प्रॉपर्टी मार्केटमधील या आकडेवारीत सरकारचा हस्तक्षेप किती असू शकेल? कारण लोकांचे पगार आणि जागांच्या किंमती हे दोन्ही मोजता येण्यासारखे घटक आहेत.
नक्कीच मोजता येणारे घटक आहेत पगार आणि किंमती.
पण येथे हे लक्षात घेतले पाहिजे की 9,598,094 एवढे प्रचंड स्केअर कि.मी. क्षेत्रफळ असलेल्या चीनला बीजींग (16,801.25 वर्ग कि.मी.) आणि शांघाय (3,298.3 वर्ग कि.मी.) या दोन शहरांमुळे हे प्रॉपर्टी संकट हाताळावे लागणार / लागत आहे. देशाच्या अर्थव्यवस्थेत या दोन शहरांबरोबर बाकीचा चीनही हातभार लावतोच आहे.
बीजींग मधील पर कॅपिटा जीडीपी ही कमीत कमी १० हजार अमेरिकन डॉलर्सच्या पुढे आहे आणि सरासरी ती १७ हजार डॉलर्सच्या पुढे आहे. तर शांघायचे सरासरी उत्पन्न ११ हजार अमेरिकन डॉलर्सच्या पुढे आहे याही बाबी विचारात घेतल्या पाहिजे.
या जीडीपी वाढीचा दर शांघायचा ८.२ आहे तर बीजींग चा त्यापेक्षाही जास्त आहे.
मी कदाचित युद्ध या पर्यायाने लेखन केले असल्यामुळे उच्च तीव्रतेचा विचार त्यात प्रकटला हे मी नाकारत नाही. पण युद्धाच्या शक्यतेत एक्स्ट्रीम गोष्टीच जास्त होतात हा इतिहास आहे.
अर्थात सद्य परिस्थिती अजूनही चीनच्या हाताबाहेर नाही गेली. त्यामुळे अनेक उपायपद्धती वापरुन चीन यातून बाहेर येऊ शकेल. जसे
१. बीजींग व शांघाय यांच्या आराखड्यांसारखी इतर शहरे विकसित करणे ( जे चीन ने दोन दशकांपूर्वीच सुरु केले आहे. पण उद्योगधंद्यांसाठी या दोन शहरांची पसंती इतर शहरांना देण्यात तितकेसे यश त्यांना मिळाले नाहिये. हाँगकाँग च्या रुपाने चीन क्षितिज विस्तारित आहेच पण डल्यान, सिच्वान, व तत्सम इतर प्रांत प्रगतीपथावर म्हणवे तितक्या वेगाने जात नाहियेत. गिलगिट बाल्टीस्तानात दाखवलेली चपळाई चीनने या क्षेत्रात दाखवली तर कमी कालावधीत या समस्येवर चीन नियंत्रण मिळवू शकेल.
२. वारेमाप वाढलेल्या किंमती नियंत्रणात आणणे ( ही समस्या फक्त बीजींग व शांघायपुरती मर्यादीत असल्यामुळे सक्तीने काही पावले चीन उचलेल.) दुसर्‍या घरासाठी कर्ज हवे असल्यास कमीत कमी ४०% कर्जदाराचा हिस्सा हवा ही अट त्याचीच सुरुवात म्हणता येईल.
३. मोठे संकट टाळण्यासाठी पर कॅपिटा उत्पन्न वाढवणे (अर्थात ही काही चांगली योजना नाही ठरणार.)
४. अनेक वेगवेगळे मार्ग आहेत पण चीनमध्ये अर्थतज़्ज्ञांचा तुटवडा नाहिये हे ही विचारात घेतले पाहिजे.
अमेरिकन अर्थव्यवस्थेचे नुकसान चीनला करायचे असते तर मॉर्गन स्टॅनलेमध्ये चीनने गुंतवणुक का केली असती?
माझे मत हे फक्त आणीबाणीसाठी होते जिथे चीन फक्त स्वतःचा विचार करेन. जेव्हा युद्ध होईल तेव्हा आंतरराष्ट्रीय समुदाय चीनला विरोध करणारच पण अमेरिकेला डॉलरच्या अवमूल्यनाच्या दबावाखाली ठेवून हा विरोध बोथट करण्याकडे चीनचा कल राहिन असे मला वाटते. कारण डॉलरचे अवमूल्यन चीनला होणार्‍या तोट्यापेक्षा अमेरिकेला कधीच परवडणारे नाहिये आणि हीच गोष्ट चीन पुरेपुर ओळखून आहे. अमेरिकन कंपन्यांमध्ये चीनची गुंतवणूक नक्कीच आर्थिक बाबी गृहीत धरुन केल्या गेलेल्या आहेत यात शंका नाहीच आहे. मी जी शक्यता सांगितली ती केवळ आणीबाणीची वेळ आली तर चीन वापरु शकेल अशाकरिता होती. अर्थात मी अजून स्पष्टपणे यावर लिहायला हवे होते...असो..
महत्वाचे म्हणजे ब्रम्हपुत्रा नदीवर धरणच बांध म्हणजे पूर्वोत्तर भारतात किती पाणी जावे हे चीन ठरविणार, पाकिस्तानच्या करवी आणखी त्रास दे हे प्रकार जास्त करेल. कदाचित छोटे युध्द पण होईल पण ते Full scale युध्द होऊ नये याची काळजी चीन घेईल असे मला वाटते.
ह्या बाबी जास्त चिंतेचा विषय आहेत भारतासाठी. आत्ता नाही म्हणणारे चीन नंतर ब्रह्मपुत्रेचा प्रवाहच चीनकडे आत मध्ये वळवू शकेल. तेव्हा भारत काही करु शकेल असे वाटत नाही. ब्रह्मपुत्रा चीनने वळवली तर ते त्यांच्या देशातले बांधकाम असेन आणि त्यावर आपले सरकार अर्ज विनंत्यांच्या वाटेशिवाय युद्ध हा मार्ग पत्करेल काय? हा मोठा नजर ठेवण्याचा विषय आहे.
-------------------
अजून थोडेसे:
चीनचा इतिहास पाहिला तर चीन हा विस्तारवादी नीतीचा अवलंब करणारा देश आहे.
त्याच्या आड येणार्‍या कोणत्याही घटनेचा, प्रसंगाचा वा देशांचा चीनने मुलाहिजा ठेवला नाही हे स्पष्टच दिसते
पाहूयात त्या घटना:
-----------
४ जून १९८९ : तिआनामेन चौकात झालेल्या आंदोलनावर चीनच्या सैन्यदलाने हल्ला केला. त्यात हजारो आंदोलक ठार झाले.
१९९७ : हाँगकाँगचा चीनमध्ये विलीनीकरण.
मार्च २००८ : तिबेटमध्ये चीनविरोधात जोरदार आंदोलन. पण, चीनच्या सैन्यदलाने हे आंदोलन हाणून पाडले. शेवटी तिबेट चीनमध्ये समाविष्ट झाले.
ऑगस्ट २००८ : बीजिंगमध्ये ऑलिम्पिक स्पध्रेचे आयोजन.
जुलै २००९ : झिनजिआंग येथे धार्मिक हिंसाचार. २०० ठार
एवढ्यांत : जम्मू काश्मीरच्या लोकांना एका वेगळ्या कागदावर चीनचा व्हिसा देणे. (यातच जम्मू काश्मीर भारताचा भाग नाहीये हे चीन अगदी स्पष्ट करतो आहे.
गिलगिट-बाल्टीस्तानात चीनचे सैन्य.
-----------
भारत चीनला दबावात आणण्यात कसे अपयशी ठरले ते थोडक्यात पाहूयात.
एकीकडे आपण तिबेटचे सर्वोच्च नेते दलाई लामा यांना भारतात आश्रय दिला, पण दुसरीकडे तिबेटला चीनचा अविभाज्य भाग म्हणूनही मान्यता दिली. येथे आपल्या कूटनीतीतज्ज्ञांचा कोणताही मुत्सद्दीपणा दिसला नाही. एक काहीतरी ठाम भूमिका घ्यायला हवी होती. दोन्ही दगडांवर पाय ठेवायची नीती कोणाच्याही डोक्यापलिकडचीच आहे.
भारत अजूनही काय करु शकतो?
तिबेटला चीनचा हिस्सा मानायला नकार देणे ( चीनच्या व्हिसा प्रकरणी उत्तर देण्यासाठी ही नामी संधी आहे. तिबेटी लोकांना वेगळा व्हिसा द्यायला सुरुवात करायला हवी)
तैवानला स्वतंत्र राष्ट्र म्हणून आंतरराष्ट्रीय मंचावर मान्यता देणे व त्यासाठी प्रयत्न करणे.
----
गिलगिट बाल्टीस्तानात १७ वेगवेगळ्या परियोजना चालू आहेत. २२ ठिकाणी गुप्त खणन कामे चालू आहेत जिथे जायची पाकीस्तानच्या सैन्यालाही परवानगी नाही. ही सामरिक मोर्चेबांधणी आहे हे स्पष्ट दिसते आहे. भारताच्या अग्नि, ब्रह्मोस या मिसाईल्स ना चीनच्या हद्दीवरच रोखण्यासाठी क्षेपणास्त्ररोधी क्षेपणास्त्रे (इराकयुद्धातील पॅट्रियट च्या धरतीवरती) तैनात करणे व चीनची सीमा सुरक्षित करणे हा अगदी स्पष्ट हेतू आहे चीनचा. झिन्झियांग प्रांतात यघुर मुसलमान बाहुल्य आहे. त्यांना तुर्कमेनिस्तान, गिलगित-बाल्टीस्तान व झिनझियांग या प्रांताचे एक वेगळे राष्ट्र हवे आहे. चीनचे वा पाकिस्तानचे वर्चस्व त्यांना नको आहे.
या गिलगिट बाल्टीस्तानमुळे चीनने कायकाय साध्य केले ते पहा
- आखाती देश केवळ २ दिवसांच्या अंतरावर आणून ठेवले (युद्धकाळात तेलाची सोय)
- झिनझियांग प्रांतावर थेट लक्ष
- पाकिस्तानला दबावाखाली
- तिबेट व नेपाळ यांच्याकडे पूर्णतयारीने लक्ष
भारताने काय केले? केंद्र सरकारने फक्त निषेध नोंदवला आणि आम्ही लक्ष ठेऊन आहोत अशी दर्पोक्ती केली. वायुसेनाअध्यक्षांनी काय केले? दिल्लीत आलिशान कमर्‍यांत ए.सी.कॅबिनच्या आनंदात मग्न राहणार्‍या अकार्यक्षम नेतृत्त्वाच्या मदतीची वा आदेशाची वाट न पाहता थेट सर्व सीमांवर युद्धविमाने आणून ठेवली.
यामुळे मात्र चीनवर दबाव आला.
---
१९६२ च्या युद्धात चीनने ३,५०० वर्ग कि.मी. भारताची भूमी लाटली आहे. त्यासाठी १९९४ मध्ये तत्कालीन केंद्रसरकार ने संसदेत ठराव संमत केला होता की अक्साई चीन व पीओके पुन्हा मिळवू म्हणून. सध्याचे नेते राष्ट्रहिताचे जुने संकल्प विसरत चालले आहेत ही खेदाचीच बाब म्हणावी लागेल.
चीनने केवळ २००८ या साली २७० वेळा भारतीय सीमेत घुसखोरी केली आहे.
हे फक्त पत्रकारांपर्यंत पोहोचलेले आकडे आहेत हे. आपण प्रत्यक्ष परिस्थितीची कल्पनाच करु शकतो.
सध्याचे आकडे उपलब्ध नाही झाले. पण आता तरी भारताने चीनच्या विस्तारवादी नीतीला आळा घालण्यासाठी आक्रमक भूमिका पत्करणे गरजेचे आहे. नाहीतर चीनचे पुढचे पाऊल अरुणाचल प्रदेश मध्ये आहे यात संशय नाही.
तुमचे काय म्हणणे आहे यावर? आपली मते जाणून घ्यायला आवडेल



2 comments:

gruhkhoj said...
This comment has been removed by the author.
gruhkhoj said...

This is incredible posting! I quite enjoyed reading it, I will remember to bookmark your blog and will eventually come back very soon Sangli Properties